ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,96,235 ਕੋਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।