ਤੁਸੀਂ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ।
NSA ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
NSA – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ NSA ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਰਸੁਕਾ), ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸੁਕਾ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 1881 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਥਰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1919 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।