ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।