ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ (ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਭੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”