ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ’ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਖੌਤੀ ਵਨ ਮੈਨ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।