ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ।
ਆਉ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ –
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।