ਲੱਗਭਗ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।