ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜੋ ਜਾਂ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੋ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਦ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਾਰਨ ਵੀ ਵਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।