ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿਸਟਰੀ ) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।