ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੀਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਥੇ ਸਟ੍ਰੌਮ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਵਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਨ-ਆਫ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਨ-ਆਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸਖ਼ਤ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਵੇਅ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
– ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
– ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਭਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੀਥੇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
– ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬੇਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।