ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 9,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।