ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।