ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।