ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧੋਨ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।