ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਟੀ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਈਬੀਪੀਜੀਸੀ (ਆਰਥਕ ਪੱਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਬਨਾਮ ਸਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ HSSC ਨੇ PGT (ਇਤਿਹਾਸ) ਲਈ 398 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਈਬੀਪੀਜੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ EBPGC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਈਬੀਪੀਜੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ (ਲੈਟਰ ਪੇਟੈਂਟਸ ਅਪੀਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।