ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2140 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।