ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ।ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।