ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।