ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਮਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਐਮਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ SPG ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?