ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।