ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।