ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਕੋਡ (ਪੀ.ਬੀ., ਪੀ.ਬੀ.ਏ. ਆਦਿ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਜੂਨ, 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਹਨ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 42-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 39, 41 (6) ਅਤੇ 217 (ਡੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ (ਪੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲੜੀ) ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।