ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।