ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਧ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।