ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾੜਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲੂਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ‘ਬੇੜੀ’ (ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ) ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
NHRC ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੌਥੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।