ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੌਨ ਵਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ !

ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 323 ਆਈਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।