ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਲੈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਜੇਐਮ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਐਲਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।