ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। SKM ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ MSP ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ।