ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ 56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।