ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਨ ਜੁਨੈਦੀ ਤੁਆਂਕੂ ਜਾਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 22 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।