ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੈਂਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (45) ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ”ਚ), ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਰਾਣੀ (ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਡੀਵੇਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਵਿਖੇ) ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ”ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (45) ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।