ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਦੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 139.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 38 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਬੀਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਰਿਮਸ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁੱਲ 170 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 148 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 99 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 1996 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 45 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।