ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਤਿਕੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।