ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ) SYL ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ) ਯਮਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ?’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।