ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਏਗੀ।