ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ…..ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿੱਸਾ। 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਾਂਗੜਾ,ਊਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
26 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ 18ਵਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ,ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।