ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।