ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 431 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2914 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।