ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।