ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 24 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।