ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਰੌਂਡਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤਰ ਖਾਤਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।