ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੰਮੀ, ਲੂਡੋ, ਕੈਰਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਓਐਮ) ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉੱਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ‘game of skill’ ਜਾਂ ‘game of chance’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਯੂਜਰ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।