13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਈਕੋਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਡੇ ਲਾ ਟੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਡੀ’ਐਕਸਪਲੋਇਟੈਂਟ ਐਗਰੀਕੋਲ (ਐਫਐਨਐਸਈਏ) ਦੇ ਬੌਸ ਅਰਨੌਡ ਰੂਸੋ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ “ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, 20 000 ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 22 ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ FNSEA ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। FNSEA ਬੌਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।