ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1958 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 1975 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1789 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।