ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਈਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?

ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਟਰੇਸ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੋਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਥੇ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।