ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2002 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2005 ਵਿੱਚ 21,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 24,92,663 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 73,673.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।