ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।