ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
4 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੌਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਨੰਗਲਾ ਮੰਡੌੜ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਕਿਯੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਕੇਯੂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ।