ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਧੋਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਦਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਦਿਨ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।