ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19% ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19% ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।